RTI नियमों की धज्जियां, आवास योजना की जानकारी के लिए ₹ 2077=00 लेने के बाद भी जनपद पंचायत के CEO एवं जन सूचना अधिकारी नहीं दे रहे हैं जानकारी

अंबिकापुर । कर्मचारी की बात तो छोड़िए अब अधिकारी भी सूचना के अधिकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसा ही एक मामला लखनपुर जनपद का है जहां आवेदक के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने सभी ग्राम पंचायत में वर्तमान की स्थिति पूर्ण हुआ या नहीं इसकी जानकारी लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए थे जिसका समय अवधि में पैसा जमा किए जाने हेतु आदेश जारी कर पैसा जमा करवाए जाने के बाद भी अब जानकारी जनपद कार्यालय लखनपुर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है जबकि निर्धारित समय से अधिक समय हो गई है मामला यह है कि 2 मार्च को जनपद कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत में कितना आवास वर्तमान में पूर्ण हो गया है कितना अधूरा है इस हेतु 1026 पेज के एवज में 2052 रुपए एवं ₹25 अतिरिक्त शुल्क मिलाकर 2077 रुपए निर्धारित समय अवधि के भीतर डिमांड शुल्क निर्धारित समय अवधि के भीतर जमा करवाया गया लेकिन इसके बावजूद भी समय बीत जाने के बाद आज तक जानकारी संबंधित आवेदक को प्रस्तुत नहीं किया गया है मिली जानकारी अनुसार जब आवेदक के द्वारा जन सूचना अधिकारी के पास दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं आया इस प्रकार आवेदक के द्वारा बताया गया कि अब कर्मचारियों की बात छोड़िए अधिकारी भी सूचना के अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं पैसा जमा करवाने के पश्चात् भी उन्हें उन्हें जानकारी नहीं दिया जा रहा है इसके लिए अब उच्च अधिकारी के पास निर्धारित नियमों के तहत अपील करने की भी बात सामने आई है।