दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिले हिस्से पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ किया है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत दादा की संपत्ति पर पोते का कोई सीधा या जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने कहा कि यदि किसी संपत्ति का कानूनी रूप से बंटवारा हो चुका है, तो वह व्यक्ति की विशेष निजी संपत्ति बन जाती है और उस पर अगली पीढ़ी पैतृक अधिकार का हवाला देकर सीधे दावा नहीं ठोक सकती।
यह फैसला ‘जे. राजेश बनाम एम. कुमारन’ नाम के एक मामले में आया है, जिसमें एक नाबालिग पोते ने अपनी मां के जरिए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल, इस मामले में पोते ने चेन्नई स्थित अपने दिवंगत दादा एन. रामकृष्णन की जमीन में अपने पिता को मिले हिस्से पर यह कहते हुए आधा हक मांगा था कि यह उसकी पैतृक (Coparcenary) संपत्ति है। पिता ने साल 1993 में एक पारिवारिक बंटवारे (कॉम्प्रोमाइज डिक्री) के तहत अपने हिस्से की जमीन पाई थी और बाद में उसे अन्य खरीदारों को बेच दिया था। पोते ने इसी बिक्री का विरोध करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पोते की इस अपील को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ किया कि पिता का अपनी संपत्ति पर पूरा हक था।
अदालत ने अपने फैसले को कानूनी बारीकियों के साथ समझाते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 (Section 8) का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि जब किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत बनाए (Intestate) मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति कानून के तहत केवल ‘क्लास-1’ (Class-I) के कानूनी वारिसों (जैसे बेटा, बेटी और पत्नी) को ही मिलती है। कानून की इस सूची में जीवित बेटे की मौजूदगी में ‘बेटे के बेटे’ यानी पोते को शामिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुराना हिंदू पर्सनल लॉ (Codified Law से पहले का नियम), जो पोते को जन्मसिद्ध अधिकार देता था, उसे 1956 का कानून बनाते समय संसद ने आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एक बार जब संपत्ति क्लास-1 के वारिसों के बीच बंट जाती है, तो वह संयुक्त हिंदू परिवार (HUF) की संपत्ति नहीं रह जाती। बंटवारे के बाद जो हिस्सा पिता को मिलता है, वे उसके इकलौते और पूर्ण मालिक बन जाते हैं। चूंकि वह जमीन पिता की निजी कमाई या व्यक्तिगत संपत्ति की तरह हो जाती है, इसलिए उनके जीवित रहते हुए बेटा या पोता उसमें अपनी हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता।
इस फैसले का जमीन-जायदाद की खरीद-बिक्री और पारिवारिक मुकदमों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर पिता को बंटवारे में मिली अपनी संपत्ति को बेचना, गिफ्ट करना या किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों की सहमति लेने की कोई कानूनी जरूरत नहीं है। संपत्ति खरीदने वाले लोग भी अब ऐसी प्रॉपर्टी बेझिझक खरीद सकते हैं, क्योंकि विक्रेता के बच्चे भविष्य में इस पर पैतृक अधिकार का दावा करके कोर्ट में चुनौती नहीं दे पाएंगे।