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कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासन का कड़ा निर्देश:सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य, उल्लंघन पर 50 हजार तक का जुर्माना

छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्यस्थलों पर कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सभी शासकीय,…