विधानसभा मेें एक लाख 65 हजार करोड़ का बजट पेश:- सरकारी कर्मचारी, युवा, कृषि, सड़क, शिक्षा, महिला बाल विकास जाने किसको क्या मिला बजट से

छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपना महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया ,वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने विधानसभा मेें छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख 65 हजार करोड़ रूपए का बजट प्रस्तुत किया जो कि पिछले साल की तुलना में प 12 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर् का बजट “GYAN”(गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केेंद्रित था, जबकि इस वर् का बजट “GATI” (गुड
गवर्ननेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केन्द्रित है। यह राज्य का अब तक सबसे बड़ा बजट है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस बजट से विकास एवं जनकल्याण के कार्यो को तेजी से आगे बढ़ाने मेें मदद मिलेगी। यह बजट राज्य को तेजी से विकास के पथ पर
ले जाने और 2030 के लक्ष््यों की ओर अग्रसर करने का संकल्प है। यह नवाचार, अधोसंरचना
और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने वाला बजट है, जो राज्य की अर््थव्यवस्था को सुदृढ़
करने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाएगा। यह बजट राज्य के रजत जयंती
प्रस्त बजट तु मेें सकल राज्य घरेलू उत्पाद मेें 12 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, जो वर््ष
2025-26 मेें 6,35,918 करोड़ रूपए तक होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय मेें 9 प्रतिशत
वृद्धि, बिना नया कर लगाए राजस्व मेें 11 प्रतिशत वृद्धि तथा राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़
रूपए रहने का अनुमान है। राज्य का पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रूपए प्रस्तावित है, जो अब

प्रमुख घोषणााएँ • कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये
• महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये
• 5 एच.पी तक के कृषि पंपोों को मुफ्त बिजली आपूर््तति के लिए 3500 करोड़ रुपये
• आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
• सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्ररों मेें घरोों के निर््ममाण के लिए 875
करोड़ रुपये
• राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कोों के निर््ममाण के लिए लोक निर््ममाण
विभाग को 2000 करोड़ रुपये
• नई सड़कोों के निर््ममाण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के
तहत गांवोों मेें सड़कोों के निर््ममाण के लिए 845 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर््ममाण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़़े आदिवासी क्षेत्र
को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये।
• नगर पंचायतोों और नगर पालिकाओं मेें रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये
• जल संसाधन विभाग के कु ल 3,800 करोड़ रुपये के बजट मेें से 700 करोड़ रुपये नए
सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवटिं त किए गए हैैं। अटल सिंचाई योजना के तहत
बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य।

मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़
रुपये।
• तेन्पत्दू ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200
करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान ।
• तेन्पत्दू ता संग्राहकोों को “चरण पादका” प्रदान करने के ु लिए 50 करोड़ रुपये।
• मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर् के ्ष
बजट से 300% की वृद्धि।
• 17 और नालंदा पुस्तकालयोों को मंजूरी दी जाएगी
• 25 कॉलेजोों को उत्कृष्टता केेंद्र के रूप मेें बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• शहरी क्षेत्ररों मेें 150 आंगनबाड़़ी भवनोों और ग्रामीण क्षेत्ररों मेें 1200 आंगनबाड़़ी भवनोों के
लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।
• बलौदा बाजार – भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर मेें 5 नए
साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
• कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर मेें 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए
जाएंगे।
• नवा रायपुर मेें एकीकृत कमांड और नियंत्रण केेंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन
और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये।
• नवा रायपुर मेें एक नए पावर सबस्शन के टे लिए 20 करोड़ रुपये।
• स्काउट््स और गाइड््स के 19वेें राष्ट्रीय जंबूरी कार््यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान।

• रायपुर मेें राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के
लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• सरोोंना रायपुर और जनकपुर – मनेद्रेंगढ़ मेें नए 100 बिस्तरोों वाले अस्पताल की स्थापना
के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर – बिलासपुर मेें 50 बिस्तरोों वाले
महिला बाल अस्पताल, मनेद्रेंगढ़ मेें मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा
मेें सामुदायिक स्वास्थ्य केेंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़
मेें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केेंद्र (यू.पी.एच.सी)।
• बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़़ान सेवाओं को बढ़़ावा देने के लिए 40
करोड़ रुपये की वी.जी.एफ (व्यवहार््यता अं तराल निधि) और क्त्षे रीय कनेक्टिविटी
योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे के अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।

नमुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना ,बस्तर एवं सरगुजा के दरूस्थ क्षेत्ररों मेें मोबाइल

टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ के माध्यम से प्रावधान ।
• मुख्यमंत्री परिवहन योजना – ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार््वजनिक
परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान ,उन क्षेत्ररों मेें जहां जनसंख्या घनत्व कम
होने के कारण सार््वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीीं है।
• 500 नई सहकारी समितियोों का गठन किया जाएगा
• केेंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत दालोों और तिलहन की खरीद के लिए
बजट मेें पहली बार प्रावधान।
• नगर निगमोों के डी.पी.आर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के
लिए 500 करोड़ रुपये।
• राज्य मेें एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप मे राष्ट्रीय फै शन प्रौद्योगिकी संस्थान की
स्थापना।
• छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकोों मेें सिकल सेल स्क्रीनिंग केेंद्र की स्थापना का पहला
चरण।
• महानदी – इंद्रावती और सिकासर – कोडार नदियोों को जोड़ने के लिए सर्क्षवे ण।
• नवा रायपुर मेें मेडिसिटी की स्थापना।
• नवा रायपुर मेें एजुके शन सिटी की स्थापना।
• नवा रायपुर मेें राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना।

सभी ग्राम पंचायतोों मेें यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़़ावा देने के लिए बजट
प्रावधान।
• राष्ट्रीय सुरक्षा गार््ड (एन.एस.जी) की तरह, राज्य मेें एक समर््पपित विशेष संचालन
समूह (SOG) की स्थापना की जाएगी।
• नया रायपुर मेें 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित
डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए
प्रावधान।
• राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार््ययालय, सेटअप और सर्क्षवे ण के लिए प्रावधान
जिसमेें रायपुर-दर््ग ु मेट्रो लाइन का सर्क्षवे ण शामिल है।
• भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान ।
• पत्रकारोों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार््ययालय के
नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान। पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की
जाएगी।
• नवा रायपुर मेें चैैंबर ऑफ कॉमर््स के कार््ययालय के लिए रियायती दर पर भूमि
आवटिं त करने के लिए प्रावधान ।
• डी.एम.एफ के कार्ययों का सामाजिक अं केक्षण ।
• विभागीय सुधारोों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान।
• भूमि रिकॉर््ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्क्षवे ण के लिए प्रावधान ।

बजट मेें बजट मेें ममहत्वपूर्र््ण ममुख्य बातेातेें • पूंजीगत व्यय बढ़़ाने को महत्व।

• कु नकु री जिला जशपुर मेें नया मेडिकल कॉलेज।
• रिक्त सरकारी पदोों पर भर्ती मेें तेजी लाई जाएगी, इसके अलावा स्कूल और कॉलेजोों
के शैक्षिक कर््मचारियोों की भर्ती का पहला चरण।
• पिछले वर् की तुलना ्ष मेें उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक।
• बस्तर और सरगुजा मेें पर््यटन को बढ़़ावा देने के लिए होमस् नटे ीति।
• रामलला दर््शन और तीर््थ यात्रा योजना के लिए प्रावधान ।
• आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण।
• डॉ. भीमराव अं बेडकर अस्पताल रायपुर मेें उन्नत कार््डडियक संस्थान का आधुनिकीकरण।
• गरीब नि:संतान दंपतियोों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर मेें ए.आर.टी.
(IVF) सुविधा।
• सरकारी अस्पताल मेें एम.आर.आई, सी.टी स्कैन मशीनोों के लिए प्रावधान ।
• राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर््ड (एन.डी.डी.बी) की मदद से राज्य मेें डेयरी को बढ़़ावा देना।
• बलरामपुर और राजनांदगांव मेें नया प्रयास संस्थान।
• बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ई, नया रायपुर, बस्तर मैराथन,नया रायपुर मे गोल्फटूर््ननामेेंट आदि के लिए प्रावधान।

पी.एम सूर््यघर योजना के लिए प्रावधान।
• पी.एम कु सुम योजना का प्रभावी कार््ययान्वयन।
• सी.आई.एस.एफ की तर््ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एस.आई.एस.एफ) का गठन।
• सरकारी कर््मचारियोों की पेेंशन की भविष्य की देनदारियोों के लिए पेेंशन फं ड बनाने के
लिए प्रावधान।
• छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता कोष की स्थापना।
• सरकारी कर््मचारियोों को डी.ए. @53%

गवर्ननेंस • सरकारी वित्तीय संचालन मेें दक्षता, पारदर््शशिता और जवाबदेही बढ़़ाने के लिए

अगली पीढ़़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार््ययान्वयन
• फाइलोों के ऑनलाइन निपटान के लिए ई-फाइल प्रणाली का कार््ययान्वयन
• अटल निगरानी पोर््टल (मुख्यमंत्री डैशबोर््ड) का विकास जो सरकारी परियोजनाओं
की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक व्यापक डैशबोर््ड प्रदान करेगा
• ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली – खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन
• सरकारी सेवाओं और योजनाओं मेें नागरिकोों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री
हेल्पलाइन की स्थापना
• सार््वजनिक खरीद के लिए जी.ई.एम (GeM) पोर््टल का उपयोग
• अचल संपत्ति बिक्री-खरीद का फे सलेस और पेपरलेस पंजीकरण
• आई.आई.एम और आई.आई.आई.टी रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री शासन

टेक्नोलॉजी

• अदालतोों का कंप्टरयू ीकरण: 37 करोड़
• डायल 100/112 सेवाएं: 125 करोड़
• ई-धरती का कार््ययान्वयन: 48 करोड़
• वाणिज्यिक कर विभाग मेें व्यापार खुफिया इकाई: 41 करोड़
• स्ट डाटा टे सेेंटर की स्थापना: 40 करोड़
• प्राथमिक कृषि सहकारी समितियोों का डिजिटलीकरण: 24 करोड़
• अपराध और आपराधिक ट्रैकिं ग नेटवर््क प्रणाली का संचालन और रखरखाव: 25 करोड़
• डिजिटल गवर्ननेंस की स्थापना: 9 करोड़
• परिवहन विभाग मेें वाहन ट्रैकिं ग प्टफॉ ले र््म का कार््ययान्वयन: 8 करोड़
• जिला स्तर पर जी.डी.पी डेटा एकत्र करने के लिए सांख्यिकीय
विश्लेषण प्रणाली का कार््ययान्वयन: 7 करोड़
• स्ट टे वाइड एरिया नेटवर््क का संचालन और रखरखाव: 18 करोड़
• भारत नेट कार््यक्रम का कार््ययान्वयन: 15 करोड़
• नगरीय प्रशासन एकीकृत डैशबोर््ड का विकास:

क्षेत्रवार प्रमुख घोषण ुख घोषणााएँ –

शिक्षा • 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजोों का उन्नयन: 50 करोड़
• आईटीआई का उन्नयन: 50 करोड़
• विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) का अधोसंरचना विकास: 25 करोड़
• 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनोों की स्थापना: 6 करोड़
• 12 नर््सििंग कॉलेज भवनोों की स्थापना: 34 करोड़
• पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PMSHRI) के तहत राज्य मेें स्कूल अधोसंरचना
को आधुनिक बनाने और डिजिटाइज करने के लिए 277 करोड़ रुपये
• कॉलेज भवनोों के निर््ममाण और नवीनीकरण के लिए 212 करोड़ रुपये, पूरे उच्च शिक्षा
बजट का 10%
• बलरामपुर और राजनांदगांव मेें एक-एक नए 500-सीटर आवासीय स्कूल भवन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण •

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 1,850 करोड़
• शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना: 1,500 करोड़
• डॉ. भीमराव अं बेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर मेें उन्नत कार््डडियक संस्थान का
विस्तार: 10 करोड़
• रायपुर मेें ए.आर.टी. (आईवीएफ) केेंद्र की स्थापना: 10 करोड़
• रायपुर मेडिकल कॉलेज के कैैं सर एवं अन्य विभागोों मेें स्वास्थ्य उपकरणोों की खरीद:
20 करोड़
• डॉ. भीमराव अं बेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर मेें एमआरआई और सीटी स्कैन
मशीनोों की खरीद: 35 करोड़
• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्टट्रक्चर मिशन: 186 करोड़
• आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना: 182 करोड़
• सुपर स्शपे लिटी अस्पताल की स्थापना के लिए योजना: 132 करोड़
• छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना: 21 करोड़
• मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना: 13 करोड़
• सिकल सेल संस्थान की स्थापना: 13 करोड़
• मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना : 100 करोड़

महिला एवं बाल विकास •

महतारी वंदन योजना के अं तर््गत आर््थथिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वास्थ्य और
पोषण सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान : 5,500 करोड़
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जिसमेें लखपति महिला, ड्रोन दीदी
शामिल हैैं: 800 करोड़
• एससीए (SCA) योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास का निर््ममाण: 133
करोड़
• प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना: 100 करोड़
• बच्चचों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मिशन वात्सल्य अं तर््गत
विभिन्न बाल-केेंद्रित पहल : 100 करोड़
• हाई स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरण: 50 करोड़
• मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: 40 करोड़
• हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए, जिसमेें चिकित्सा, कानूनी और परामर््श सहायता
के लिए वन स्टॉप सेेंटर (सखी) : 20 करोड़
• मासिक धर््म स्वच्छता को बढ़़ावा देने और महिलाओं और लड़कियोों को सैनिटरी
उत्पाद प्रदान करने के लिए शुचिता योजना: 13 करोड़
• शिक्षा, प्रशिक्षण और संसाधनोों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का समर््थन
करने के लिए महिला सशक्तिकरण केेंद्र: 9 करोड़
• परित्यक्त और अनाथ बच्चचों की देखभाल और समर््थन प्रदान करने के लिए पालना

जनजाातीीय विकाास •

नक्सल प्रभावित जिलोों को सहायता: 220 करोड़
• प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना: 50 करोड़
• धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर् अ्ष भियान: 30 करोड़
• पाम आयल की खेती: 25 करोड़
• बस्तर मेें युवाओं की भागीदारी को बढ़़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक
• बस्तर की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और शारीरिक फिटनेस को बढ़़ावा देने
के लिए बस्तर मैराथन और बस्तर मड़ई
• बस्तर और सरगुजा मेें मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं
• 5 जिलोों (सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़) मेें विज्ञान पार््क की
स्थापना
• बस्तर और सरगुजा मेें होम स् का विकास टे
• जशपुर और मनेद्रेंगढ़ मेें फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केेंद्ररों की स्थापना
• जनजातीय क्षेत्ररों मेें सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रावधान (अनुच्छेद 275 (1)): 221
करोड़
• नक्सल प्रभावित जिलोों को सहायता: 220 करोड़
• आदिवासी विकासखंडो एवं माडा पैके ट मेें अं त्योदय योजना के तहत चना वितरण 400 करोड़

ग्रामीण विकास

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : 845 करोड़
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : 119 करोड़
• मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत जल निकासी प्रणाली के साथ कंक्रीट ग्राम
सड़क के निर््ममाण के लिए 100 करोड़ रुपये

कृषि

• दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदर कल् ू याण योजना: 600 करोड़
• डेयरी समग्र विकास परियोजना: 50 करोड़
• कृषि पंपोों का विद्तयु ीकरण: 50 करोड़

सामाजिक कल्याण •

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलोों मेें सब्सिडी: 1,000 करोड़
• मुख्यमंत्री पेेंशन योजना: 420 करोड़
• प्रधानमंत्री सूर््य घर मुफ्त बिजली योजना: 250 करोड़
• सौर ऊर््जजा आधारित योजना के लिए अनुदान: 25 करोड़
• नियद नेल्लनार योजना के तहत 40 शिविरोों मेें 70 गांवोों का विद्तयु ीकरण: 20 करोड़
• प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए आबंटन: 30 करोड़
• राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेेंशन के लिए आबंटन: 200 करोड़
• सुखद सहारा योजना के लिए आबंटन: 125 करोड़
दिव््याांगजन को सशक्त बनाने के लिए: 26 करोड़
• दिव््याांगजन के लिए शैक्षणिक संस्थान: 30 करोड़
• तीसरे लिंग समुदाय के लिए विभिन्न कार््यक्रम और योजनाएं

खेल और युवा •

राज्य छात्रवृत्ति योजना: 150 करोड़
• केेंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना: 115 करोड़
• छत्तीसगढ़ क्रीड़़ा प्रोत्साहन योजना के लिए आबंटन: 50 करोड़
• सीएम कौशल विकास योजना का कार््ययान्वयन: 47 करोड़
• एसएसआईपी (छात्र स्टार््टअप और नवाचार नीति) का कार््ययान्वयन: 5 करोड़
• छात्ररों के लिए राज्य अनुसंधान फे लोशिप कार््यक्रम
• छात्र कौशल कार््यक्रम और वित्तीय निवेश योजना प्रशिक्षण: राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेेंज
(एनएसई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
लोक निर््ममाण विभाग (PWD) • मुख्य जिला सड़केें : 403 करोड़
• राज्य राजमार््ग: 109 करोड़
• रेलवे ओवर ब्रिज के विकास के लिए: 35 करोड
बड़़े पुलोों का निर््ममाण: 574 करोड़

रिंग रोड/ बाय पास निर््ममाण योजना : 100 करोड़
• राज्य मेें सड़कोों का निर््ममाण – राज्य राजमार््ग: 109 करोड़
• हवाई पट्टियोों का निर््ममाण और विस्तार: 7 करोड़
• मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना: 34 करोड़
• सीजीआरआईडीसीएल द्वारा निर््ममाण कार््य के लिए प्रावधान: 500 करोड़
• न्यूनतम सेवा के तहत ग्रामीण सड़कोों का निर््ममाण: 500 करोड़
पर््यटन
• सीएम तीर््थ दर््शन योजना: 15 करोड़
• सिंधु दर््शन/कै लाश मानसरोवर यात्रा
• जशपुर मेें एडवेचें र टूरिस्म का विकास
• जशपुर पर््यटन सर््ककि ट का विकास
• जिला बलौदा बाजार – भाटापारा के भंडारपुरी मेें गुरुद्वारे (मोती महल) के निर््ममाण के
लिए प्रावधान
परिवहन • 21 जिला परिवहन कार््ययालयोों मेें स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक का कार््ययान्वयन: 15 करोड़
• राज्य ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनोों को हटाकर ग्रीन एनवायरनमेेंट और रोड
सेफ्टी लक्ष्य हासिल करने के लिए केेंद्र सरकार से 95 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त
किया। राज्य मेें पुराने वाहनोों के प्रतिस्थापन के लिए 170 करोड़ का प्रावधान किया

10 नवीन योजनाओ की घोषणा •

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना
• मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना
• मुख्यमंत्री परिवहन योजना
• मुख्यमंत्री बाय पास एवं रिंग रोड निर््ममाण योजना
• मुख्यमंत्री गृह प्रवश सम् े मान योजना
• मुख्यमंत्री गवर्ननेंस फेलोशिप
• सियान केयर योजना
• पीीएम सूर्यय ू घर मुुफ्त बि जलीी योोजनाा पर टॉॉप अप
• अटल सिचाई योजना
• एसएसआईपीी (छाात्र स्टाार्टटअप और नवााचाार नीीति�) काा