प्रशासन का अल्टीमेटम बेअसर रहा तो चला कार्यवाही का डंडा: बलरामपुर में 128 पटवारियों पर ‘ब्रेक इन सर्विस’, 14 निलंबित

बलरामपुर। राजस्व विभाग की रीढ़ माने जाने वाले पटवारियों की बेमियादी हड़ताल ने अब प्रशासन और कर्मचारियों के बीच सीधी जंग का रूप ले लिया है। 13 अक्टूबर 2026 से कामकाज ठप कर बैठे पटवारियों के रुख से नाराज जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रशासन ने एक ही झटके में 128 पटवारियों पर ‘ब्रेक इन सर्विस’ (सेवा में व्यवधान) का ठप्पा लगा दिया है, जबकि 14 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
आंकड़ों की जुबानी, प्रशासन की सख्ती
जिले में राजस्व व्यवस्था को पटरी पर रखने के लिए कुल 200 पटवारी पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 150 पद भरे हुए हैं। इनमें से 133 पटवारियों ने 13 अक्टूबर से मोर्चा खोल रखा है, जबकि केवल 17 पटवारी ही नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रशासन ने हड़ताल पर डटे इन कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए कई बार अल्टीमेटम और नोटिस जारी किए। जब नोटिस का असर बेअसर साबित हुआ, तो प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए न केवल उनकी सेवा ब्रेक की, बल्कि अक्टूबर माह के वेतन पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है।
आम जनता पिस रही दो पाटों के बीच
प्रशासन के इस कड़े तेवर से हड़ताली खेमे में हड़कंप तो मच गया है, लेकिन इसका सीधा खामियाजा जिले के आम किसानों और छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र से लेकर जमीन के नामांतरण और सीमांकन जैसे जरूरी काम पूरी तरह ठप पड़े हैं। तहसील दफ्तरों के चक्कर काट रहे ग्रामीणों के सामने अब यह बड़ा सवाल है कि प्रशासन की इस सख्ती के बाद पटवारी काम पर लौटेंगे या यह टकराव और लंबा खिंचेगा। फिलहाल, जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनहित के कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।