प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: हड़ताल पर डटे जशपुर के 36 पटवारियों की ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित

जशपुर । अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे पटवारियों के खिलाफ राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। काम पर वापस न लौटने और राजस्व कार्यों में हो रही देरी को देखते हुए जशपुर जिला प्रशासन ने जिले के 36 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ (सेवा में व्यवधान) घोषित कर दिया है। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से आंदोलनरत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई जशपुर जिले के तीन विकासखंडों में तैनात पटवारियों पर की गई है। इसमें जशपुर विकासखंड के 15, मनोरा विकासखंड के 14 और दुलदुला विकासखंड के 7 पटवारी शामिल हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन सभी 36 पटवारियों की 13 अक्टूबर से जारी हड़ताल की अवधि को सेवा में व्यवधान माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, पत्थलगांव क्षेत्र के हड़ताली पटवारियों के खिलाफ भी सख्ती बरतते हुए उन पर ‘नो वर्क, नो पेमेंट’ (काम नहीं तो वेतन नहीं) का नियम लागू कर दिया गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पटवारी अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से कलमबंद हड़ताल पर हैं। पटवारियों के काम पर न होने के कारण प्रदेश भर में नामांतरण, सीमांकन, आय-जाति प्रमाण पत्र और अन्य महत्वपूर्ण राजस्व कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, जिससे आम जनता और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित के कार्यों को प्रभावित होता देख शासन स्तर पर लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
सूत्रों और विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक, यह कार्रवाई केवल जशपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में हड़ताली पटवारियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। राज्य भर में अब तक 100 से अधिक पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि एक हजार से ज्यादा पटवारियों पर ‘ब्रेक इन सर्विस’ की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि यदि कर्मचारी जल्द ही काम पर नहीं लौटते हैं, तो आने वाले दिनों में और भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी