राजभवन और प्रदेश सरकार का विवाद : विशेष सत्र की फाइल दोबारा भेजी गयी राज्यपाल के पास.. मुख्यमंत्री ने कहा हम चुनी हुई सरकार हैं हमें विशेष सत्र बुलाने का अधिकार ..

हिंद शिखर न्यूज़ रायपुर / विधानसभा के विशेष सत्र की फाइल राजभवन से वापस लौटाये जाने के कुछ घंटे बाद फिर दोबारा से राज्य सरकार ने फाइल राजभवन भेज दी है। राज्य सरकार की तरफ से उन सवालों का जवाब भी दिया गया है, जो सवालों के साथ राजभवन से लौटाये गये हैं। राज्य सरकार ने फाइल को लेकर भेजे जवाब में कहा है कि…

“चूंकि केंद्र के बनाये कानून से छत्तीसगढ़ के किसानों का हित प्रभावित हो रहा है, इसलिए राज्य सरकार अपनी सीमा के अंदर किसानों के लिए प्रभावी कानून बनाना चाहती है। प्रदेश में धान खरीदी की तारीख करीब है, ऐसे में ये सत्र को तुरंत बुलाया जाना बेहद जरूरी है, उसी तारतम्य में ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है”

आपको बता दें कि प्रदेश में किसानों को लेकर नया कानून बनाया जा रहा है, जिसे लेकर इसी महीने की 27 व 28 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाने की बात कही जा रही है। राज्य सरकार ने इसी विशेष सत्र को लेकर राजभवन सोमवार को फाइल भेजी थी, लेकिन मंगलवार को राजभव की तरफ से उस फाइल को लौटा दिया गया। राजभवन की तरफ ये कहा गया है था कि

“ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि विशेष सत्र बुलाया जाये, 58 दिन पहले ही विधानसभा का सत्र आहूत किया गया था”

इसी सवाल के जवाब के साथ राजभवन दोबारा से फाइल भेज दी गयी है। आज जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस संदर्भ में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि …

“पूर्ण बहुमत की सरकार को सत्र बुलाने से कोई नहीं रोक सकता है। राज्यपाल ने कुछ क्वेरीज उस फाइल के साथ भेजी है, जिसे आज भेज दिया जायेगा…और अगर उसके बाद भी मंजूरी नहीं मिली तो आप और हम है हीं…”