छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक संघ सूरजपुर ने शासन से वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक को वापस लेते हुए ,वेतन वृद्धि को यथावत रखने की मांग.. शासकीय सेवकों के वार्षिक वेतन वृद्धि में रोक को छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष ने गैर वाजिब निर्णय बताया

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पोड़ी मोड़-प्रतापपुर।संयुक्त शिक्षक संघ कोरोना काल में सरकार के प्रत्येक निर्णय व कदम पर साथ देकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है ऐसे में छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को रोका जाना और व्यावहारिक निर्णय है संयुक्त शिक्षक संघ ने छत्तीसगढ़ शासन से वेतन वृद्धि को यथावत रखने ,की मांग किया है।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 12/2020 दिनांक 27 मई 2020 के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में अमूमन माह जुलाई में शासकीय कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़ा जाता है जो कि मूल वेतन का 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में प्रदान किया जाता है। जिसके अनुसार शासकीय सेवकों को वर्ष में वेतन वृद्धि प्राप्त होता है और शासकीय सेवक इसका उपयोग अपने जीवन यापन को बेहतर बनाने एवं महंगाई को लड़ने के रूप में करते हैं। सरकार द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि पर लगाई गई रोक को संयुक्त शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने गैर वाजिब निर्णय बताया है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल में सरकार समस्त वर्ग को अपनी विभिन्न योजनाओं एवं पैकेज देकर के सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रही है। लेकिन शासकीय सेवकों का वार्षिक वेतन वृद्धि जैसा सुदृढ़ता को रोकना उनके और उनके परिवार के जीवन यापन पर निश्चित ही प्रतिकूल असर डालेगा।
संयुक्त शिक्षक/शिक्षाकर्मी संघ सूरजपुर के जिला प्रवक्ता भुवनेश्वर सिंह ने उक्ताशय की जानकारी देते हुवे बताया कि,संघ प्रांतीय उपाध्यक्ष माया सिंह,प्रदेश महामंत्री शहादत अली,संभागध्यक्ष राकेश शुक्ल, जिलाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी,ममता मंडल, ब्लॉक अध्यक्ष सूरजपुर कृष्णा सोनी,पूनम, ओड़गी मोहम्मद महमूद,हीरामणि देवांगन,प्रतापपुर राजकुमार सिंह,प्रतिमा सिंह,प्रेमनगर कमलेश यादव,भैयाथान सुरेंद्र दुबे,रामानुजनगर संघ सदस्य रमेश कुमार साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी* से मांग किया है कि शासकीय सेवकों के वेतन वृद्धि में रोक के आदेश को तत्काल वापस लिया जाए और उसे यथावत बने रहने दिया जाए ताकि शासकीय सेवकों को वेतन वृद्धि का लाभ यथावत मिले। इससे राज्य सरकार पर कुछ खास भार पडने वाला नहीं है। संयुक्त शिक्षक संघ कोरोना काल में सरकार के प्रत्येक निर्णय व कदम पर साथ देकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। चाहे वह अपने वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में देना हो ,ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो या कोरोना वारियर के रूप में काम करने की बात हो।
अतः संयुक्त शिक्षक संघ जिला सूरजपुर सरकार से पुनः मांग करता है कि वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक को वापस लेते हुए ,वेतन वृद्धि को यथावत रहने दिया जाए।

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