अब गैस एजेंसी जाकर गैस बुक करवाने और डिलीवरी ब्वॉय को पैसे देने का सिस्टम हुआ पुराना….1 जुलाई से डिजिटल होंगे गैस सिलेंडर की बुकिंग और भुगतान…. पेट्रोलियम मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव.. गैस एजेंसी परेशान….इतने कम समय में उपभोक्ताओं को समझाना मुश्किल.

नई दिल्ली। गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक करने वाले लोगों को अब अपनी आदत में बदलाव करना होगा क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह से गैस की बुकिंग नहीं कराई जा सकेगी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गैस एजेंसियों को डिजिटल बुकिंग करने का निर्देश दिया है। जुलाई महीने में इसके लिए 80 फ़ीसदी का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही गैस एजेंसियों को डिजिटल पेमेंट का भी लक्ष्य दिया गया है।

डिजिटल तरीके से ही होगी बुकिंग

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से गैस एजेंसियों को डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में साफ किया गया है कि आने वाले जुलाई महीने में गैस एजेंसियों को कम से कम 80 फीसदी बुकिंग डिजिटल तरीके से ही करनी होगी। अभी तक गैस एजेंसियां अपने कार्यालय पर भी उपभोक्ता की बुकिंग कर लिया करती थीं मगर अब उन्हें अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब उन्हें डिजिटल तरीके से ही सिलेंडर की बुकिंग करनी होगी।

डिलीवरी करने वाले को करना होगा यह काम

पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सिलेंडर घर तो पहुंचाने वाले कर्मचारी के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक सिलेंडर की डिलिवरी करने वाले कर्मचारी को अपने मोबाइल एप पर उपभोक्ता के मोबाइल पर आए डिलिवरी ओर्थेकेटिंग कोड (डीएसई) को दर्ज करना होगा। तेल कंपनियों का कहना है कि एप पर डीएसई दर्ज करने का फायदा होगा कि इससे लोकेशन ट्रेस होने के साथ ही सिलेंडर सही व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। अभी भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि गैस बुक करने के बाद सही उपभोक्ता तक सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है।

डिजिटल पेमेंट पर भी सरकार का जोर

इसके साथ ही गैस एजेंसियों को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। तेल कंपनियों ने गैस एजेंसियों को बड़े शहरों में एक जुलाई से कम से कम 60 फ़ीसदी उपभोक्ताओं का डिजिटल पेमेंट कराने का लक्ष्य दिया है। छोटे शहरों में भी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है और सितंबर से कम से कम 50 फीसदी डिजिटल पेमेंट कराने का निर्देश दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को इससे बाहर रखा गया है।

निर्देश से गैस एजेंसी संचालक परेशान

केंद्र सरकार के इस निर्देश से गैस एजेंसी संचालक परेशान हैं। उनका कहना है कि निर्देशों के कारण घर तक सिलेंडर की आपूर्ति करने वाले कर्मचारियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से अधिकांश लोग इन दिनों सिलेंडर घर के बाहर ही रखवा लेते हैं। कोरोना संकट काल में डिलीवरी ब्वॉय के लिए उपभोक्ताओं को डिजिटल बुकिंग और पेमेंट के बारे में समझाने का काफी मुश्किल भरा है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से गैस एजेंसियों को इसके लिए काफी कम समय दिया गया है।