हितग्राहियों को निर्धारित गुणवत्ता की राशन सामग्री उपलब्ध कराएं – गुरप्रीत सिंह बाबरा छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा

अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा के अध्यक्षता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनिधियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक 1 सितम्बर 2020 को महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित हुई। इस बैठक मेंं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंत्योदय, प्राथमिकता एवं सामान्य राशनकार्डधारी परिवार को प्रतिमाह उचित मूल्य दुकान के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशन सामग्री – चावल, शक्कर,नमक,चना, गुड आदि की समीक्षा के साथ-साथ भारत सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए प्राप्त चावल के अतिरिक्त आबंटन के वितरण की भी समीक्षा की गई। बैठक में मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना,प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा छात्रावास एवं आश्रमों को प्रदाय चावल योजना की भी समीक्षा संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ की गई। इन सभी योजनाओ की शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा भी की गई ताकि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त कोई भी शिकायत का तत्काल एवं प्रभावी निराकरण संबंधित विभाग द्वारा किया जा सके। अध्यक्ष द्वारा खाद्य विभाग के कॉल सेन्टर में प्राप्त शिकायतों तथा जिला शिकायत निवारण अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों को समय-सीमा मेंं निराकृत करने के निर्देश दिए। पीडीएस से संबंधित सभी स्तर की सतर्कता समितियों को नियमित रूप से कार्यशील बनाने तथा इनके सदस्यों को विभाग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण दिए जाने का भी निर्णय लिया गया।
पीडीएस पूरक पोषण आहार योजना और मध्यान्ह भोजना योजनातंर्गत प्रदाय की जाने वाली राशन सामग्री की गुणवत्ता की विशेष रूप से निगरानी करने तथा हितग्राहियों को निर्धारित गुणवत्ता की राशन सामग्री प्रदाय करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा खाद्य सुरक्षा का नेटर्वक सुदृड़ करने के लिए बारिश के मौसम में पहुंचविहीन हो जाने वाली 222 राशन दुकानों को नियमित पहुंच क्षेत्र के अंतर्गत लाने की कार्य योजना बनाए जाने के साथ-साथ बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 130 राशन दुकाने जो अपने मूल पंचायतों में संचालित नहीं है। उन्हें उनकी मूल पंचायतों में स्थानातंरित करने की समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विगत दो वर्षो के दौरान राज्य के पीडीएस के क्रियान्वन की त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर चर्चा उपरांत शीघ्र कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में आयोग के सदस्य अशोक चौधरी, विद्या जगत, अशोक सोनवानी, सहित खाद्य, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जनजाति विकास अधिकारी उपस्थित थे।