अंबिकापुर में रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देने की कोशिश के आरोप पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव एवं एमआईसी सदस्य द्वितेंद्र मिश्रा ने भाजपा नेता को दी आरोप साबित करने की चुनौती..

अंबिकापुर/प्रदेश कांग्रेस महासचिव और नगरनिगम के वरिष्ठ एमआईसी सदस्य द्वितेंद्र मिश्रा ने बंगलादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दिलाने जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने संबंधी भाजपा पार्षद आलोक दुबे के बयान
पर कड़ा एतराज जताया है. उन्होंने चुनौती दी है यदि निगम द्वारा प्रक्रियाधीन नामों में यदि एक भी व्यक्ति बांग्लादेशी रोहिंग्या निकलता है तो वह पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे और यदि आलोक दुबे रोहिंग्या साबित न कर सके तो वो अपने पद से त्यागपत्र देंगे क्या…? .
द्वितेंद्र मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने एससी एसटी और ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने संबंधी कानूनों में संशोधन कर नगर निगम को कुछ अधिकार दिए हैं.नियम की कॉपी सभी पार्षदों को उपलब्ध कराई गई है जिन लोगों के नाम सामान्य सभा की बैठक में रखे गए उनके आवेदन लंबे समय से नगर निगम में लंबित थे. नियमानुसार पहले एमआईसी फिर सामान्य सभा में इन्हें रखा गया. उन्होंने दावा किया कि नगर निगम की सामान्य सभा में रखे गए सभी नाम ऐसे हैं जो लंबे समय से सरगुजा में निवासरत हैं. श्री मिश्रा ने भाजपा पार्षद आलोक दुबे को याद दिलाते हुए कहा है कि हमने पार्षद पद की शपथ लेते हुए जाति, धर्म, के भेद से ऊपर उठ कर सबके लिए सामान रूप से काम करने की सौगन्ध ली है.सरगुजा में सभी जाति धर्म के लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं. इस तरह की सोच और बयान बाजी सरगुजा के सामाजिक समरसता को खराब करेगी जो कतई उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार एससी, एसटी, ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र बनाने के नियम का सरलीकरण कर लाखो लोगों को लाभ पहुँचाने का भागीरथी प्रयास कियाहै.इसका खुले मन से स्वागत करना चाहिए. स्वागत करने के बजाए कल तक कांग्रेस नेता के रूप में पहचाने जाने वाले आलोक दुबे जी भाजपा में अपनी पहचान जनहित के कार्यो से बनाये ना कि सरगुजा की गंगा -जमुनी तहजीब को आघात पहुँचा कर ।
श्री मिश्रा ने कहा कि आलोक दुबे जी एक वरिष्ठ नेता है। इस तरह की बेबुनियाद बातों के बजाए जाति प्रमाण पत्र के सरलीकरण का लाभ वास्तविक हितग्राहियों को दिलवाना सुनिश्चित करें.