वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। इसमें टैक्सपेयर्स को राहत 3 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं, कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 75000

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। तय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करना शुरू किया बजट में मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स को राहत मिली है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी समेत कुछ छूट भी शामिल हैं।
बजट की प्रमुख बातें

नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया गया

वित्त मंत्री ने करदाताओं की मांग को किया पूरा
वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की – स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव.नया टैक्स स्ट्रक्चर
0-3 लाख पर शून्य
3-7 लाख पर 5%
7-10 लाख पर 10%
10-12 लाख पर 15%
12-15 लाख पर20%
15 और उससे अधिक लाख पर 30%
नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत होगी.

कैंसर मरीज़ों की 3 और दवाओं पर सरकार ने पूरी तरह से हटाया सीमा शुल्क

सरकार ने बजट में की ‘रोज़गार से जुड़े प्रोत्साहन’ से संबंधित 3 नई योजनाओं की घोषणा

उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के ऋण पर ब्याज में मदद करेगी सरकार

FY25 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% आंका गया

FY25 के लिए व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये देखा गया

अगले साल तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाने का लक्ष्य

FY25 के लिए प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये देखी गईं

सोने-चांदी पर घटाई गई कस्टम ड्यूटी

बजट में सरकार ने स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, “मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को 15% तक कम करने का प्रस्ताव करती हूं.” इसके अलावा सरकार ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% करने का प्रस्ताव रखा है.” उन्होंने आगे कहा कि “अगले 6 महीनों में कस्टम ड्यूटी संरचना की बारीकी से समीक्षा की जाएगी. ई-कॉमर्स पर टीडीएस रेट को घटाकर 0.1% किया जाएगा. इसके अलावा दान के लिए दो टैक्स छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए. मैं प्रस्ताव करती हूं कि कर दाखिल करने की तारीख तक टीडीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए…”

1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी सरकार
केंद्रीय बजट में युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, ‘सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मुहैया के लिए एक स्कीम शुरू करेगी. इसमें 5000 रुपये हर महीने इंटर्नशिप स्टाइपेंड और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर बोलीं- वित्त मंत्री

“1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है. इस योजना को और प्रोत्साहित किया जाएगा.”

2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र किया जाएगा स्थापित

”…21,400 करोड़ रुपये की लागत से पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा.” बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों में तेजी लाई जाएगी… हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं, राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी. हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है.”

“MSME को टर्म लोन के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
“MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी. यह योजना ऐसे MSME के क्रेडिट रिस्कों को कम करने पर काम करेगी. एक स्व-वित्तपोषण गारंटी फंड प्रत्येक आवेदक को ऋण देते समय 100 करोड़ रुपये तक का कवर प्रदान करेगा। रकम बड़ी हो सकती है…”
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26,000 करोड़ रुपये की कुल लागत से निम्नलिखित सड़क संपर्क परियोजानाओं का किया जाएगा विकास

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.”

देश के 400 ज़िलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा

रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं होंगी लागू

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, “हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी. ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी.”

विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं

कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
रोजगार और कौशल
समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
विनिर्माण एवं सेवाएं
शहरी विकास
ऊर्जा सुरक्षा
इंफ्रा
नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
अगली पीढ़ी के सुधार

5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार
वित्त मंत्री ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय आउटले के साथ 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस साल हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्त मंत्री ने कहा,’भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है.’ वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है.

हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान देने की जरूरत है: निर्मला सीतारमण

बजट 2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. अन्नदाता के लिए, हमने अपने वादे को पूरा करते हुए एक महीने पहले सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च एमएसपी की घोषणा की. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ. अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं के अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक कार्रवाई अच्छी तरह से चल रही है.'”