छत्तीसगढ़ बजट : कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव,सिलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय,युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना,मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना, मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर का अस्पताल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू,रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान.. देखिए बजट की प्रमुख

प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया , 20 साल के बाद किसी वित्त मंत्री ने अपना बजट प्रस्तुत किया इससे पहले वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होता था, प्रदेश के इतिहास में पहली बार डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया, बजट की घोषणाएं..

प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने और सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों के लिए राज्य मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक उन्नत डिजिटल तकनीकों और आईटी इनेबल्ड सेवाओं (आईटीईएस) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 266 करोड़ रुपये का प्रावधान.
भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपये का प्रावधान.
पीएम वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान.
एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान.
अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
जीएसटी विभाग द्वारा बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का विकास , स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग द्वारा एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर , आबकारी विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर, खनन विभाग द्वारा खनिज ऑनलाइन 2.0 , जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य जल सूचना केंद्र , वित्त विभाग द्वारा आईएफएमआईएस 2.0 का विकास

विकेंद्रीकृत विकास प्रक्रिया

विश्व स्तरीय आईटी क्षेत्र, विवाह, शिक्षा और स्वास्थ्य डेस्टीनेशन के लिए रायपुर-भिलाई क्षेत्र के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) का विकास ।
नवा रायपुर में लाईवलीहुड सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना
भिलाई में उद्यमिता केंद्र  की स्थापना
राज्य में स्टार्ट अप संस्कृति और अन्य आईटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप इन्क्यूबेशन सेंटर और आईटी पार्क बनाया जाएगा।
नवा रायपुर में आईटी उद्योग के विकास और आईटी रोजगार सृजन के लिए ” प्लग एंड प्ले मॉडल “।
रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर , जगदलपुर , कोरबा और रायगढ़ आदि शहरों को ” ग्रोथ इंजन ” के रूप में विकसित करने पर ध्यान दें।
कोरबा , जांजगीर , रायगढ़ , उरला , सिलतरा आदि जैसे समृद्ध उद्योग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उद्योग नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा।
प्रमुख योजनाएँ

छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8,369 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान.
जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए 3,952 करोड़ रुपये का प्रावधान.
5 एचपी कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान.
3,400 करोड़ के लिएमुख्यमंत्री खड्याण _सहायता योजना रुपये का प्रावधान.
राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ रुपये का प्रावधान.
अमृत मिशन योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान.
केन्द्रीय प्रायोजित योजना “प्रधानमंत्री जनमन योजना ” में राज्यांश के रूप में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान.
श्री राम लला दर्शन ( अयोध्या धाम) के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान.
भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी।
छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी) और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस(CIMS) क्रमशः प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और संभाग में स्थापित किए जाएंगे।
रायपुर-भिलाई के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विकसित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सेंटर आफ स्मार्ट गवर्नेंस का गठन
छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन
बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इको-पर्यटन और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र विकसित किए जाएंगे ।
नए उद्योगों को नीति में शामिल करने के लिए नई उद्योग नीति तैयार की जाएगी
ई-वाहनों को प्रोत्साहन , कुसुम योजना को अपनाने आदि के अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए जलवायु कार्य योजना तैयार की जाएगी।
राज्य की खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना प्राथमिकता दी जाएगी।

कर प्रस्ताव

वर्ष 2024-25 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है और मौजूदा कर दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

युवा के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना

ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कहा, युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ रूप का प्रावधान किया गया है। 200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी। 6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना। बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान। एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान।

अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान

अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जबकि श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए प्रावधान

मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना

वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कहा, शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना

राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान। सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़। मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी।

रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला की स्‍थापना

वित्‍त मंत्री चौधरी ने बजट 2024 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की घोषणा की। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में।

छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना होगी

राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा। ओपी चौधरी ने बजट 2024 में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना किए जाने की घोषणा की। उन्‍होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।

चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान

बजट में गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। आदिभाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान। संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैंप में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान। चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान

वित्‍त मंत्री ने स्मार्ट सिटी के लिए भी बजट 2024 में बड़ी घोषणाएं की है। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी

छत्‍तीसगढ़ बजट 2024 में वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं को करेंगे प्रोत्साहित

कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान। राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि होगी। नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है। ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन होगा। अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।

छत्‍तीसगढ़ पुलिस बल में 1089 पदों की होगी वृद्धि

वित्‍त मंत्री ने बजट 2024 में छत्‍तीसगढ़ पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया है। 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख। कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।

UPSC की तैयारी कर रहे परीक्षाथियों के लिए बड़ी घोषणा

ओपी चौधरी ने UPSC की तैयारी कर रहे परीक्षाथियों के लिए दिल्ली के द्वारिका में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान। 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा। 117 करोड रुपए का प्रावधान। ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ का प्रावधान
वित्‍त मंत्री ने कहा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ का प्रावधान। सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान। कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।

बजट 2024 में सिंचाई बांधों के लिए बड़ी घोषणा

छत्‍तीसगढ़ के वित्‍त मंत्री ने कहा, बजट 2024 में सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान। 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान। केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा। राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान। सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ रुपए का प्रावधान।

चार नए कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय के स्थापना की घोषणा

ओपी चौधरी ने कहा, कृषि बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना। 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान

युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना

वित्‍त मंत्री चौधरी ने युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की। दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान। स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।

शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी

आवास योजना के लिए 8369 करोड़ का प्रावधान

बजट भाषण पढ़ते हुए ओपी चौधरी ने कहा, वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं। कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान। नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।

छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा
वित्‍त मंत्री ने कहा, मोदी जी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था। यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है। रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे।

नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा

ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कहा, नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा। कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा। 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है। 10वां, क्रियान्वयन का महत्व। सरकारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाएंगे। छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे

बस्तर, सरगुजा को आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे

ओपी चौधरी ने कहा, फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे। आठवां स्तंभ, जीडीपी। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे। फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट। रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा।

पूंजीगत व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी
वित्‍त मंत्री ने कहा, पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि होगी। 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य होगा।- प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में होगा। ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश सुनिश्चित होगा। पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान
वित्‍त मंत्री ने कहा, आनलाइन रायल्टी को हटाकर लाल फीताशाही आफलाइन तरीके को अपनाया गया। लेकिन हम आनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे। विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान।

5 सालों में जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य
ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कहा, 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु – ज्ञान, नॉलेज। गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य। गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है।

वित्त मंत्री द्वारा आज वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। नवगठित सरकार द्वारा अमृतकाल के रूप में प्रस्तुत किया गया यह पहला बजट हैकेनीव का बजट” . बजट गरीब , युवा , अन्नदाता और नारी (ज्ञान) की समृद्धि और पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरना विकास को प्रोत्साहित करने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बजट “मोदी की गारंटी ” के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अमृतकाल में एक विकसित राज्य के रूप में उभरने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए 1 नवंबर 2024 तक  ” अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @2047 ” तैयार किया जाएगा । इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने में हमारी मदद करने वाला पहला मध्यावधि लक्ष्य अगले 5 वर्षों में हमारे राज्य की जीएसडीपी को       5 लाख करोड़ से दोगुना करके वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य होगा।
मजदूरों और आदिवासियों के समग्र विकास द्वारा आर्थिक स्थिति को विकसित करने की गहन जिम्मेदारी की भावना के साथ यह बजट पेश किया गया है ।
“हमने बनाया है , हम ही सवारेंगे ”, हमने 10 मौलिक रणनीतिक स्तंभों का मसौदा तैयार किया है जो 2047 तक हमारे मध्यावधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेंगे।
GYAN : हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु
तकनीक आधारित रिफार्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल
अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नयी संभावनाओं पर जोर
सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना
बस्तर-सरगुजा की ओर भी देखो
डिसेंट्रेलाइज्ड डेवलपमेंट पाकेट्स
छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास
क्रियान्वयन का महत्व

जीएसडीपी की चलती औसत पर आधारित प्रक्षेपण (2011-12 श्रृंखला)
राजकोषीय स्थिति

राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए किए गए सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप, नए कर लगाए बिना या कर की दरों में वृद्धि किए बिना राज्य के स्वयं के राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा रु. 19,696 करोड़ (भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए 3,400 करोड़ रुपये की विशेष सहायता सहित)। अत: राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा 16,296 करोड़ रु. होने का अनुमान है. जो जीएसडीपी का 2.90% है । यह एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।
वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व आधिक्य 1,060 करोड़ रुपये अनुमानित है। छत्तीसगढ़ उन प्रगतिशील राज्यों में से है जो राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाए है।
पूंजीगत व्यय लगभग रु. 22,300 करोड़ , जो कुल बजट का 15% और वित्त वर्ष 2023-24 से 20% अधिक है। यह पिछले 5 वर्षों के औसत पूंजीगत व्यय 12% से अधिक है।
भारत के साथ प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की तुलना

राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व व्यय

कुल व्यय

पूंजीगत व्यय

छत्तीसगढ

19%

22%

21%

20%

भारत

14%

4%

6%

9%

आर्थिक स्थिति

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वित्त वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान से 6.56% (स्थिर मूल्य पर) बढ़ने का अनुमान है।  यह अनुमानित राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर 7.3% से कम है।
चालू वित्त वर्ष 2023-24 में, कृषि क्षेत्र में भारत की 1.82% की वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ की 3.23%, औद्योगिक क्षेत्र में भारत की 7.93% की वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ की 7.13% और सेवा क्षेत्र में भारत की 7.72% वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ की  5.02% वृद्धि अनुमानित है।
वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 4,64,399 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 5,05,886 करोड़ होने का अनुमान है, जो 8.93% की वृद्धि है।
वित्त वर्ष 2023-24 के त्वरित अनुमान के अनुसार, जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर 14.41% की तुलना में 15.32% है, औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर 30.97% की तुलना में 53.50% है और सेवा क्षेत्र का योगदान 54.62% की तुलना में 31.19% है।
वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 7.31% बढ़कर 1,47,361 रुपये प्रति वर्ष होने का अनुमान है जो राष्ट्रीय स्तर पर 7.9% की वृद्धि के साथ 1,85,854 रुपये अनुमानित है।

मोदी की गारंटी

छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी ” के वादों को पूरा करने के लिए समर्पित है

 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान। वर्ष 2023-24 द्वितीय अनुपूरक में 3,799 करोड़ रुपये ।
महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान ।
 कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये इससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे ।
ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा भुगतान
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को गत वर्ष 7000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
प्रदेशवासियों के लिए श्री रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
 युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन का प्रावधान ।
राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान ।
इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।   

मोदी की गारंटी’ के तहत जनता से किये गये वादों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है ।

क्षेत्रवार प्रमुख आवंटन

क्र.सं.

विभाग का नाम

बजट अनुमान
2024-25

बजट आवंटन का %

शिक्षा क्षेत्र

1.

स्कूल शिक्षा विभाग

21,489

15.95%

2.

उच्च शिक्षा विभाग

1,333

3.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार

690

कृषि एवं संबद्ध सेवा क्षेत्र

4.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग

13,435

14.05%

5.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

6,428

6.

पशुपालन विभाग

620

7.

मत्स्य पालन विभाग

237

ग्रामीण क्षेत्र

8.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

17,529

12.06%

9.

ग्रामोद्योग विभाग

266

अधोसंरचना क्षेत्र

10.

लोक निर्माण विभाग

8,017

11.00 %

11।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

5,048

12.

जल संसाधन विभाग

3,166

स्वास्थ्य क्षेत्र

13.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

7,552

6.92%

14.

चिकित्सा शिक्षा विभाग

2,663

अन्य प्रमुख विभाग

15.

ऊर्जा विभाग

8,009

5.43%

16.

गृह विभाग

7,570

5.13%

17..

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

6,044

3.76%

18.

महिला एवं बाल विकास विभाग

5,683

3.54%

19.

वन विभाग

3,281

2.22%

20.

जनजातीय विकास

2,953

2.00%

विभाग के बजट में बड़ी बढ़ोतरी

क्र.सं.

विभाग का नाम

होना
2023-24

होना
2024-25

विकास मूल्य

% विकास

1.

महिला एवं बाल विकास विभाग

2,675

5,683

3,008

112%

2.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

2,557

5,048

2,491

97%

3.

खनिज साधन

877

1,580

703

80%

4.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

10,329

17,529

7,200

70%

5.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

5,497

7,552

2,055

37%

6.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग

10,070

13,435

3,365

33%

7.

ऊर्जा विभाग

6,665

8,009

1,344

20%

8.

गृह विभाग

6,520

7,570

1,050

16%

9.

नगरीय प्रशासन विकास विभाग

5,360

6,044

684

13%

10.

स्कूल शिक्षा विभाग

19,489

21,489

2,000

10%

आईटी आधारित सुधारों पर ध्यान दें