केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लोगों को रहने के लिए घर और खाने के लिए राशन तो दिया ही जाता है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने निर्णय किया है कि लोगों के मनोरंजन के लिए डीश टीवी भी दी जाएगी. इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है, जिसपर की करीब 2539 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. आपको बता दें कि दूरदर्शन और ऑल इण्डिया रेडियो की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया है.
केंद्र गवर्नमेंट की इस योजना के इसके लोगों को फ्री में डिश टीवी दी जाएगी. लोग बिना किसी खर्च के अपने मनपसंद का चैनल देख पाएंगे, जो कि इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे..
केंद्र गवर्नमेंट ने दूरदर्शन और ऑल इण्डिया रेडियो की स्थिति में सुधाक लाने के लिए यह पहल की है. इसमें कुल 2539 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसे ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट का नाम दिया गया है. पीएम मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे स्वीकृति भी दे दी है. इस स्कीम का फायदा आप 2025-26 तक उठा सकते हैं. बाद में इसे विस्तार भी दिया जा सकता है.
बीआईएनडी योजना के अनुसार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, सीमा एवं रणनीतिक क्षेत्रों सहित इनकी पहुंच को व्यापक रूप से बढ़ाते हुए श्रोताओं और दर्शकों को उच्च गुणवत्ता युक्त कंटेंट प्रदान किया जाएगा. दूरदर्शन 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है और ऑल इण्डिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन करता है. यह योजना राष्ट्र में एआईआर एफएम ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के मुताबिक 59 फीसदी से बढ़ाकर 66 फीसदी और और जनसंख्या के हिसाब से 68 फीसदी से बढ़ाकर 80 फीसदी कर देगी.
इस योजना के अनुसार दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक डीडी फ्री डिश एसटीबी के मुफ्त वितरण की भी परिकल्पना की गई है. इससे प्रसारण के दायरे को बढ़ाने के अलावा, ब्रॉडकास्टिंग उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित निर्माण और सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की भी आसार है.
