केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किया निर्देश, घबराहट में खरीदारी नहीं करें लोग, जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें..आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिये किराना दुकानों/गोदामों और दवा की दुकानों को पाबंदियों से अलग रखने को कहा

कोरोना संकट के बीच केंद्र ने 15 अप्रैल बृहस्पतिवार को राज्य सरकारों से घबराहट में लोगों को जरूरत से ज्यादा खरीदारी से रोकने के लिये कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने को कहा जिससे प्रमुख जिंसों के दाम नहीं बढ़े। केंद्र ने राज्यों को निर्देश ऐसे समय दिया है जब कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले के कारण जरूरी खाद्य पदार्थों (जिंसों) के दाम में वृद्धि को लेकर चिंता बढ़ी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने राज्य सरकारों को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में अचानक वृद्धि से आम लोगों के लिये उचित मूल्य पर जरूरी सामानों की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है।

राज्यों से आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिये किराना दुकानों/गोदामों और दवा की दुकानों को धारा 144 के तहत पाबंदियों से अलग रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जरूरी सामानों के दाम नहीं बढ़े और उनकी आपूर्ति उचित मूल्य पर बनी रहे। जब तक कच्चे माल की लागत या विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण दाम बढ़ाना जरूरी नहीं हो, कीमत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।’’ अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि राज्यों से लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिये जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है ताकि वे जरूरी सामानों की खरीदारी घबराहट में आकर नहीं करे।
इसके अलावा राज्यों से प्रभावी निगरानी और आदेश के अनुपालन को लेकर राज्य/जिला स्तर पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, माप-तौल, स्वास्थ्य और नीति विभाग की संयुक्त टीम गठित करने को कहा गया है ताकि मांग-आपूर्ति में अंतर, जमाखोरी और जरूरी जिंसों के दाम में अत्यधिक बढ़ोतरी जैसी चीजें न हों।
खरे ने कहा कि राज्यों को जरूरी सामानों की आपूर्ति को लेकर ग्राहकों के लिये हेल्पलाइन भी स्थापित करने को कहा गया है ताकि वे अपनी शिकायत दर्ज करा सके और सार्वजनिक प्राधिकरण उसका समाधान कर सके। राज्यों से स्थिति की समीक्षा करने और स्थिति के हिसाब से उचित कार्यवाही करने को कहा गया है।