मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया: मुख्यमंत्री बघेल द्वारा बजट में की गई प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा जिस ब्रीफकेस का उपयोग किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ी सभ्यता, संस्कृति और छत्तीसगढ़ सरकार की परंपरा एवं संस्कृति के प्रति प्राथमिकता की झलक देखने को मिलती है। बजट ब्रीफकेस की डिजाइन सुदूर वनांचल क्षेत्र की विश्व विख्यात भित्तिचित्र कला द्वारा तैयार किया गया है। बजट ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया है, जो कि मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति आस्था और प्रेम को दर्शाता है, साथ ही यह संदेश भी देता है की बजट छत्तीसगढ़ महतारी की ममता के समान सभी व्यक्ति के लिए एक समान ममतामयी है। ब्रीफकेस के दूसरी तरफ मां कामधेनु की छवि अंकित है जिसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दर्शायी गई है जो नागरिकों के प्रति सरकार के स्नेह को दर्शाती है।

ऐसे तैयार किया गया बजट ब्रीफकेस- बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के शहरी गौठान में निर्मित गोबर पेंट से बनाया गया है। राज्य के 2 शहरों रायपुर एवं अंबिकापुर में में स्थित शहरी गौठान में गोबर पेंट का निर्माण का व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। गौठान में निर्मित इमल्शन में वाटर कलर पिगमेंट मिलाकर यह कलाकृति सरगुजा के ग्राम सुखरी के भित्ति चित्र कलाकार द्वारा तैयार की गई है। कलाकृति युक्त गोबर पेंट से निर्मित भित्ति चित्र वाले बजट पर ब्रीफकेस को तैयार करने में 15 दिन का समय लगा है एवं 09 विभिन्न रंगों का प्रयोग कलाकार द्वारा किया गया है।

मुख्यमंत्री बघेल द्वारा बजट में की गई प्रमुख घोषणाएं –

• राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किया जाएगा।
• शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी। रोजगार एवं पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 02 वर्ष तक 2500 रू. प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 02 सौ 50 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान।
• निराश्रितो बुजुर्गाे, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू प्रति माह की जाएगी।
 • महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 06 हजार 500 रु. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह की जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रू प्रति माह किया जाएगा।
• मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. से बढ़ाकर 07 हजार 500 रु. प्रति माह किया जाएगा।
• गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा।
• ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 22 सौ 50 रूपए को बढ़ाकर 03 हजार रूपए, 33 सौ 75 रूपए को बढ़ाकर 04 हजार 05 सौ रूपए., 04 हजार 50रूपए को बढ़ाकर 55 सौ रूपए एवं 04 हजार 05 सौ रूपए को बढ़ाकर 06 हजार रूपए प्रति माह किया जाएगा। ग्राम पटेल को दिये जा रहे 02 हजार रूपए मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 03 हजार रूपए किया जाएगा।
• मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 01 हजार 05 सौ को बढ़ाकर 01 हजार 08 सौ रू. प्रति माह किया जाएगा। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 25 सौ रू से बढ़ाकर 28 सौ रू प्रति माह किया जाएगा।
• राज्य के पर्व-त्यौहार, आपत्ति विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 06 हजार 300 रूपए से अधिकतम 06 हजार 420 रूपए प्रति माह की वृद्धि की जाएगी।
• स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रूपए एवं सदस्यों को 500 रूपए मानदेय दिया जाएगा। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी।
• मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढाकर 50 हजार किया जाएगा। इसके लिए बजट में 38 करोड का प्रावधान।
• प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ का प्रावधान।
• महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।
• प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर, अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव।
• शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 02 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव। योजना के लिए 08 सौ 70 करोड का प्रावधान।
• मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
• कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
आर्थिक स्थिति
ऽ    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत किया। राज्य के चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 08 प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान है। जबकि इसी अवधि में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 07 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
ऽ    वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 5.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 7.83 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 9.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर केन्द्र से अधिक अनुमानित है।
ऽ    प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 04 लाख 06 हजार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 04 लाख 57 हजार 608 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत अधिक है।
ऽ    वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 01 लाख 20 हजार 704 रूपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में 01 लाख 33 हजार 898 रूपये होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।
ऽ    वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में केन्द्रीय करों एवं केन्द्रीय सहायता अनुदान मद में कुल 44 हजार 573 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट को देखते हुए इस वर्ष राज्य के बजट में कुल 49 हजार 800 करोड़ की राशि केन्द्र से प्राप्त होने का अनुमान है।
ऽ    वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से कुल 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान था। वर्ष 2023-24 में राज्य के राजस्व स्रोतों से 56 हजार 200 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार केन्द्रीय प्राप्तियों में 11.73 प्रतिशत एवं राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 26.30 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
कृषि एवं किसान कल्याण
ऽ    मुख्यमंत्री ने बजट में कहा कि हमने “धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने “धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 04 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 42 हजार की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गयी है।
ऽ    खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 26 लाख 41 हजार किसानों द्वारा 34 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 06 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है।
ऽ    गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है।
ऽ    नवा रायपुर, अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है।
ऽ    किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी। रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है।
ऽ    रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान है। इन सभी प्रयोगशालाओं को एन.ए. बी.एल. से सम्बद्धता दिलाने हेतु पृथक से बजट भी रखा गया है।
ऽ    उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जायेगी। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 51 लाख का प्रावधान है।
ऽ    विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं छुईखदान में पान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
ऽ    राजपुर विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 01 करोड़ 57 लाख का प्रावधान है।
ऽ    सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।
ऽ    05 नये जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालय की स्थापना तथा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय की स्थापना की जायेगी।
स्कूल शिक्षा
ऽ    कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति पर रोक के कारण प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम के स्तर की कमी को देखते हुए विश्व बैंक के समर्थन से चॉक (CHALK) परियोजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का काम किया जायेगा। इसके लिए 04 सौ करोड़ का प्रावधान ।
ऽ    प्रदेश की शालाओं में उच्च स्तर की अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की जायेगी। इसके लिए 05 सौ करोड़ का प्रावधान।
ऽ    शिक्षकों में पढ़ने-पढ़ाने के उचित कौशल विकास हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए 01 करोड़ का प्रावधान।
ऽ    मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग हेतु कोटा राजस्थान जाने वाले राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोटा में छात्रावास निर्माण हेतु प्रावधान।
ऽ    07 प्राथमिक शालाओं को पूर्व माध्यमिक शाला में, 08 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में तथा 17 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी विद्यालय में उन्नयन किया जायेगा।
ऽ    13 प्राथमिक शाला, 05 पूर्व माध्यमिक शाला, 10 हाई स्कूल एवं 18 हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु 30 करोड़ का प्रावधान।
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास
ऽ    छात्रावास-आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि 1000 रू. प्रति माह को बढ़ाकर 1500 रू. प्रतिमाह किया जायेगा ।
ऽ    पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना में दी जाने वाली 700 रू. प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 1200 रू. प्रति माह किया जायेगा।
ऽ    आदिवासी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने हेतु 05 करोड़ का प्रावधान ।
ऽ    मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जायेगी।
ऽ    प्रत्येक संभाग मुख्यालयों एवं रायगढ़ तथा राजनांदगांव जिलों में 100-100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खोले जायेंगे। इस हेतु 13 करोड़ का प्रावधान ।
ऽ    वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्राम वन समितियों के सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 05 करोड़ का प्रावधान ।
ऽ    विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान । छात्रावास एवं विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के लिए 04 करोड़ का प्रावधान ।
जनसंपर्क विभाग
ऽ    पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु 50 लाख का प्रावधान।
पशु चिकित्सा
• रायपुर जिले के ग्राम दतरेंगा में पशुधन के उपचार एवं देख-भाल के लिए राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना की जायेगी। इसके सेटअप और अधोसंरचना निर्माण के लिए नवीन मद में 02 करोड़ 18 लाख 50 हजार का प्रावधान।
• 25 नये पशु औषधालय दुधली जिला बालोद, सुहेला एवं बालपुर जिला बलौदाबाजार, खोडरी जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही दैहान, उमरवाही एवं सोनेसरार जिला राजनांदगांव, सिल्ली एवं नोनविर्रा जिला कोरबा, बकरकट्टा जिला- खैरागढ़-छुईखदान- गंडई, टेमरा जिला जांजगीर चांपा. फुण्डा जिला-दुर्ग, जुनवानी जिला कबीरधाम, मौहाभाटा एवं खाती जिला बेमेतरा, घाटलोहंगा, मधोता लायागांव मोहलाई छोटे देवड़ा एवं सिरिसगुड़ा जिला बस्तर, बडाबदामी एवं गंगोली जिला सरगुजा, मिरतुर जिला-बीजापुर, छतरंग जिला- सूरजपुर तथा भवरमाल जिला बलरामपुर में खोलना प्रस्तावित। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 85 लाख का प्रावधान।
• 14 पशु औषधालय रिसाली, अण्डा, सेलुद, जिला-दुर्ग, परपोड़ी जिला बेमेतरा, सारागांव जिला जांजगीर चांपा, सेमरा जिला धमतरी, रतनभाट जिला-राजनांदगाव, बतरा एवं शिवप्रसाद नगर जिला सूरजपुर, महारानीपुर, राजापुर एवं मंगारी जिला सरगुजा, सामरी एवं त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर को पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किए जाने हेतु 42 पदों के सृजन का प्रावधान।
• 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना जिला बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान- गडई, सारंगढ़-बिलाईगढ़ मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती, गरियाबंद, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर में की जायेगी।
• पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, बिलासपुर में पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स एवं अन्य कार्यों हेतु नवीन मद में 05 करोड़ का प्रावधान।
मछली पालन
• ग्राम किकिरमेटा, जिला-दुर्ग, ग्राम दुब्बाटोटा जिला सुकमा एवं बालोद में 103 नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जायेगी।
• मत्स्य महाविद्यालय, कवर्धा में बाउड्रीवाल तथा आंतरिक सड़क निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ का प्रावधान।
जल संसाधन
• वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
• धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों को समय-सीमा में सुगमतापूर्वक संपन्न करने की दृष्टि से सी.एम.आर. में वृद्धि की गई। राज्य सहकारी विपणन संघ को इस राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 01 हजार करोड़ का प्रावधान।
• खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु नियुक्त डीलर्स के प्रोत्साहन हेतु पी.डी.एस. डीलर्स मार्जिन योजना में गत वर्ष के 101 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर इस वर्ष 02 सौ 21 करोड़ का प्रावधान।
• खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ स्वाद एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए चना प्रदाय योजना की राशि 01 सौ 71 करोड़ से बढ़ाकर 03 सौ 61 करोड़, शक्कर वितरण की राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर 01 सौ 24 करोड़ एवं आयोडाइज्ड नमक वितरण की राशि 49 करोड़ से बढ़ाकर 94 करोड़ का प्रावधान।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
• सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना में विगत वर्ष के बजट प्रावधान 11 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 26 करोड़ का प्रावधान।
सामान्य प्रशासन
• चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नवीन छत्तीसगढ़ भवन की व्यवस्था हेतु नवीन मद में 28 करोड़ 26 लाख का प्रावधान।
• विभिन्न योजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन करके बेहतर एवं त्वरित परिणाम देने वाले नवाचारों को लागू करने के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए नवाचार आयोग का गठन किया गया।
वाणिज्य कर (स्टाम्प एवं पंजीयन)
• सरायपाली, पिथौरा एवं बसना जिला महासमुद, भाटापारा जिला बलौदाबाजार, आरंग जिला-रायपुर, पडरिया एवं बोडला जिला कबीरधाम, राजपुर जिला बलरामपुर एवं भिलाई-3 जिला-दुर्ग स्थित उप पंजीयक कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रावधान।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
• 07 नवीन तहसीलों भोथिया जिला-सक्ती, कुकदुर जिला कबीरधाम, बागबहार जिला-जशपुर, दाढी जिला बेमेतरा, सरसीवा जिला- सारगढ़-बिलाईगढ़, कुमरदा जिला राजनांदगाव एवं फिंगेश्वर जिला गरियाबंद का गठन किया जायेगा। इस हेतु 98 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान।
• अंतागढ, कटघोरा एवं सराईपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय तथा 07 नवीन राजस्व अनुभाग कार्यालय उदयपुर जिला सरगुजा केल्हारी जिला-मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, शंकरगढ़ जिला बलरामपुर, फरसाबहार जिला-जशपुर, बसना जिला महासमुद, छुरा जिला गरियाबंद एवं पलारी जिला बलौदाबाजार में प्रारंभ किये जायेंगे। इस हेतु 70 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान।
• ई-धरती परियोजना अंतर्गत राजस्व भूमि का अत्याधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से पुनः सर्वेक्षण हेतु 50 करोड का प्रावधान।
• प्रदेश के समस्त तहसील कार्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी. टी.वी. कैमरा लगाये जाने हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 20 लाख का प्रावधान।
• जिला अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण हेतु नवीन मद में 03 करोड़ का प्रावधान।
• जिला रायपुर में कम्पोजिट बिल्डिंग निर्माण एवं कलेक्टर भवन के उन्नयन कार्य हेतु नवीन मद में 10 करोड़ का प्रावधान।
• शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर में नवीन मशीनों के क्रय हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 60 लाख का प्रावधान।